State Employees Rule : मोठी बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबना संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित; पहा नवीन नियमावली

State Employees Rule : महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ मधील तरतुदीनुसार, निलंबनाधीन असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाच्या आदेशांत फेरबदल करण्याचे वा तो रद्द करण्याचे अधिकार नियमात नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास आहेत. 

शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही विचाराधीन असल्याने वा प्रलंबित असल्याने निलंबित केले असेल, तर त्याच्या निलंबनाचा आढावा घेऊन, सक्षम प्राधिकारी त्याचे निलंबन पुढे चालू ठेवावे किंवा कसे, याचा निर्णय घेऊ शकतो.

State Employees Suspensions Rule

ज्या प्रकरणी शासकीय कर्मचाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे त्यास निलंबित केले आहे, त्या प्रकरणी निलंबनाच्या आदेशात फेरबदल करण्यापूर्वी वा तो रद्द करण्यापूर्वी, या प्रयोजनार्थ शासनाने गठीत केलेल्या निलंबन आढावा समितीची शिफारस संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.

अ) निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ज्या प्रकरणी ३ महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली नाही, अशा प्रकरणी निलंबन समाप्त करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

ब) ज्या प्रकरणात निलंबनाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली असेल तेथे निलंबन पुढे चालू ठेवण्यासाठी कारणमिमांसेसह आदेश निर्गमित करणे आवश्यक राहील.

क) निलंबन समाप्त झालेल्या/केलेल्या कर्मचाऱ्याकडून चौकशीच्या कामात हस्तक्षेप/अडथळा येऊ नये याकरीता, शासन त्याची अन्यत्र बदली करु शकते. तसेच या अनुषंगाने कोणताही कार्यालयीन अभिलेख / कागदपत्रे हाताळण्यासाठी त्याला प्रतिबंध करु शकते.

ड) मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानुसार शासनाने संदर्भाधीन क्र. ७येथील दि.०९.०७.२०१९ च्या आदेशान्वये निलंबनाचा आढावा घेण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

कर्मचारी निलंबनाचा कालावधी

निलंबन ही प्रशासकीय स्वरुपाची कारवाई असली तरी शासकीय कर्मचाऱ्यास दीर्घकाळ निलंबित ठेवल्याने त्याच्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनावर विपरित परिणाम होतो. निलंबनाच्या कालावधीत शासनास त्याच्या सेवा उपलब्ध होत नाहीत आणि त्याच्या निर्वाहभत्ता व इतर भत्त्यांच्या स्वरुपात खर्चही सोसावा लागतो. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यास समर्थनीय कारणाशिवाय आणि वाजवीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी निलंबित ठेवले जाणार नाही याबाबत सर्व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

(i) निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्याच्या ज्या प्रकरणी निलंबनाच्या दिनांकापासून 3 महिन्यांच्या कालावधीत त्याच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही यापैकी कोणतीही कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली नाही अशा प्रकरणी त्याचे निलंबन सदर तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर पुढे चालू ठेवता येणार नसल्यामुळे निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध त्यांच्या निलंबनापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू करण्याची दक्षता सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी.

निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी/न्यायिक कार्यवाही सुरु केली नसल्यास, तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर निलंबन पुढे चालू ठेवता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्याने अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करण्याचा निर्णय घ्यावा.

शासकीय कर्मचाऱ्याविरुध्द दोषारोपाचे ज्ञापन निर्गमित केल्याच्या दिनांकास त्याच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु झाल्याचे मानण्यात येईल. तसेच दंडाधिकारी दखल घेतो अशी तक्रार (complaint) किंवा प्रतिवेदन (फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १७३ मधील अहवाल) पोलीस अधिकारी ज्या तारखेस दाखल करेल त्या तारखेस फौजदारी स्वरुपाची न्यायिक कार्यवाही सुरु झाल्याचे मानण्यात येईल.

निलंबनाचा कालावधी मोजताना तो कॅलेंडर महिन्यांत मोजण्यात यावा.उदा. दि.१० जानेवारी रोजी निलंबित झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निलंबनाचा तीन महिन्यांचा कालावधी दि.०९ एप्रिल रोजी पूर्ण होईल.

मानीव निलंबन, मानीव निलंबनाव्यतिरिक्त इतर निलंबन, निलंबन आदेश रद्द करणे तसेच निलंबन आढाव्याअंती निलंबन संपुष्टात आणणे/वाढविणे/पुनःस्थापना करणे, या आदेशांचे प्रमाण नमुने (एकूण ४) या शासन निर्णयासोबत तसेच DE Module मध्ये (editable copies) उपलब्ध करण्यात येत आहेत.

निलंबन कालावधीतील मुख्यालय 

निलंबनाधीन शासकीय कर्मचारी हा, सर्वसाधारणपण शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सेवेच्या इतर सर्व शर्तीच्या अधीन असल्याचे समजण्यात आले आहे. त्यामुळे तो पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू शकत नाही. अशाप्रकारे एखाद्या शासकीय सेवकाचे मुख्यालय, हे त्याचे कर्तव्याचे अखेरचे ठिकाण असल्याचे समजण्यात येते. तथापि, निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याने त्याचे मुख्यालय बदलण्याची विनंती केली असेल तेव्हा, अशा बदलामुळे शासनास, प्रवास भत्ता इ. सारखा कोणताही जादा खर्च करावा लागणार नाही किंवा अन्य कोणतीही गुंतागुंत होणार नाही याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटल्यास, मुख्यालय बदलण्यास कोणतीही हरकत असणार नाही.

१ (क) अपवादात्मक परिस्थितीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या प्राधिकाऱ्याने निलंबनाचा आदेश काढला असेल तर त्या प्राधिकाऱ्याने अशा निलंबनाची माहिती तात्काळ संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास कळवावी. तसेच ज्या परिस्थितीत निलंबनाचा आदेश काढणे अपरिहार्य होते, ती परिस्थितीदेखील कळवावी.

१ (ड) प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीतील निलंबन शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असताना संबंधित नियोक्त्त्याने निलंबनाचा आदेश काढला असेल तर त्या प्राधिकाऱ्याने अशा निलंबनाची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ कळवावी. तसेच ज्या परिस्थितीत निलंबनाचा आदेश काढणे अपरिहार्य होते, ती परिस्थितीदेखील कळवावी.

१ (इ) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबतः फौजदारी प्रकरणात विशेषतः लाचलुचपत प्रकरणी निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध तीन महिन्यांत शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित प्रशासकीय विभागास तातडीने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. याबाबत पाठपुराव्याअंती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून दीड महिन्यात कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्यास, संबंधित विभागांनी ही बाब सचिव स्तरावर गृह विभागाच्या निदर्शनास आणावी.

निलंबन समाप्तीचे आदेश

निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याचे निलंबन आढाव्याअंती संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला असल्यास, त्याबाबतचे आदेश तातडीने निर्गमित करण्याची दक्षता सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावी. निलंबनाच्या समाप्तीबाबतचे आदेश निर्गमित झाल्याशिवाय कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करण्यात येऊ नये. तसेच कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करताना आवश्यकतेनुसार या आदेशातील परिच्छेद क्र.६ मधील तरतुदी विचारात घ्याव्यात.

निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी/न्यायिक कार्यवाही सुरु केली नसल्यास, तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर निलंबन पुढे चालू ठेवता येणार नसल्यामुळे अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करण्याचे आदेश निर्गमित करणे अनिवार्य राहील.

फौजदारी प्रकरणांतील निलंबन कालावधी वाढविण्यासंदर्भातील सूचना

i. फौजदारी प्रकरणातील निलंबनास मुदतवाढ द्यावी किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याला या प्रयोजनार्थ गठित करण्यात आलेल्या निलंबन आढावा समितीची शिफारस प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील.

॥. अशावेळी निलंबित कर्मचाऱ्याविरुध्द निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु केली असेल तर तीन महिन्यांच्या पुढील कालावधीत निलंबन चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबतची शिफारस प्राप्त करुन घेण्यासाठी निलंबन आढावा समितीसमोर प्रस्ताव सादर करावा.

ii. ज्या प्रकरणात निलंबनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिस्तभंगविषयक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली नाही अशी प्रकरणे निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करु नयेत. अशा प्रकरणांत वरील परिच्छेद क्र.१ (फ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे निलंबन समाप्तीचे आदेश तातडीने निर्गमित करावेत. तसेच कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करण्याची कार्यवाही करावी.

iv. जेथे कर्मचाऱ्याविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे अशा प्रकरणी त्याच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु करावी किंवा कसे तसेच अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी द्यावी किंवा कसे याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक निर्णय घ्यावा.

v. शिस्तभंगविषयक कार्यवाही किंवा अभियोग दाखल करण्याची कार्यवाही यापैकी एक कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे आणि दुसरी कार्यवाही न करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला असेल तर त्याबाबतची सविस्तर कारणमीमांसा नमूद करून असे प्रकरण निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करण्यात यावे.

vi. निलंबनास तीन महिन्यांच्या कालावधीपुढे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्यास अशी मुदतवाढ कमीत कमी कालावधीची असावी. तसेच ही मुदतवाढ एकावेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची असणार नाही.

vil. निलंबन आढावा समितीसमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्याने निलंबन पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला असेल तर असे प्रकरण पुढील बैठकीत पुन्हा निलंबन आढावा समितीसमोर ठेवण्यात यावे.

viii. मानीव निलंबन प्रकरणात निलंबनाचा पहिल्या तीन महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात येण्याच्या दिनांकासदेखील संबंधित शासकीय कर्मचारी अटकेत असेल तर त्यावेळी त्याच्या निलंबनाचा आढावा घेण्याची आवश्यकता नाही. अशा प्रकरणी, निलंबित कर्मचाऱ्याची ज्या दिवशी अटकेतून सुटका होईल किंवा तशी सुटका करण्यात आल्याचे त्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास कळविण्यात येईल, यापैकी जे उशिरा घडेल, त्या दिवसापासून तीन महिन्यांच्या आत निलंबनाचा आढावा घेण्यात यावा.

जलद निपटाऱ्यासाठी आढावा

आढाव्याअभावी कर्मचारी अधिक काळ निलंबित राहू नयेत,याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. मंत्रालयीन विभागातील तसेच अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाच्या तसेच त्यांच्या विभागीय चौकशी प्रकरणांचा वार्षिक आढावा संबंधित विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा.

प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची कारणे विचारात घेऊन सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जलद निपटाऱ्याचे निदेश दयावेत. शक्य असेल तेथे प्रकरणनिहाय वाजवी कालमर्यादा विहीत करुन त्या कालमर्यादेतच प्रकरण निकाली निघेल यावर कटाक्ष ठेवावा.