Employee Salary : वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
Employee Salary Budget
सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे.
१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
२) दिनांक ०१.०५,२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळ्या अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
३) ज्या उद्देशासाठी निधी/ अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही.
४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा.
५) निधी वितरण करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे.
६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्यक तेथे उच्चस्तरीय सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही झाल्याची खात्री करण्यात यावी.
७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे.
८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्यकता आहे अशा तरतूदी वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. ९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु नये.
१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वेतन अनुदान
१) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये.
२) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्कम कुठे ठेवली आहे. याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित करण्यात यावी.
३)सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चालू वर्षी वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये.
४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात यावे व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) व्दारेच करण्यात यावे. तसेच, वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांसदर्भात वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७/अर्थबळ, दिनांक ०८ जून, २०२२ व दिनांक ०४ मार्च, २०२४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असल्याबाबत संबंधित विभागांनी खातरजमा करावी.
५) शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले अनुदान इत्यादींची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) व्दारेच करण्यात यावे. अशा बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात.
६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्यक तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्यक आहे. नवीन कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेश देण्यात येवून काम सुरु करावे व आवश्यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करु नये.
७) केंद्र पुरस्कृत योजनांबात केंद्र शासनाने वितरीत केलला निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याची खात्री करण्याबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भात करण्याची आवश्यकता नाही. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १०० टक्केच्या मर्यादेत बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास आवश्यकतेप्रमाणे यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग तसेच वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ज्या विभागाचे SNA खाते सुरु आहे त्या विभागाने सदर निधी विहीत मुदतीत SNA खात्यात वर्ग करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.
८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका”, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-।।/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच, सदर विभागाने तद्नंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यामधील सूचनांनुसार व तरतुदींनुसार खरेदी प्रक्रीया पूर्ण करावा.
पुरवठादार निश्चित झाल्यानंतर या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना / अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. खरेदी विषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्या नावाने व इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमव्दारे (ECS) अदा करण्यात यावेत.