School Management : शालेय शिक्षण विभाग व इतर शासकीय विभागांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याचबरोबर विविध माध्यमांच्या शाळांमध्ये विविध समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. सदस्थितीत शाळास्तरावर खालील समित्या कार्यरत होत्या.
- शाळा व्यवस्थापन समिती
- परिवहन समिती
- माता पालक संघ
- शालेय पोषण आहार योजना समिती
- पालक शिक्षक संघ
- शाळा बांधकाम समिती
- तक्रार पेटी समिती
- सखी सावित्री समिती
- महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती
- विद्यार्थी सुरक्षा समिती
- शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती
- नवभारत साक्षरता समिती
- तंबाखू सनियंत्रण समिती
- शाळा बाहय विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती
- SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती
मित्रांनो,वर नमूद केलेल्या समित्यापैकी काही समित्यांचे कामकाज आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असलेले कामकाज यांच्यात समानता आढळून येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शाळा स्तरावर कार्यरत असलेल्या या समित्यांचे कामकाज शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे करण्यात यावे असेही निर्देश आहेत.जसे शालेय पोषण आहार योजना, नवभारत साक्षरता समिती इत्यादी. वरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करून समित्यांची संख्या कमी केल्यास मुख्याध्यापक व शिक्षकांना अध्ययन/अध्यापनासाठी व शालेय कामकाजासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे.परिणामी सरकारने या विविध समित्यांची विक्रम करून फक्त चारच समित्या शाळा स्तरावर ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे; तर या चार समित्या कोणत्या आणि कशा असणार त्यांचे स्वरूप याविषयी सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.
आता “या” समित्यांची होणार विरलीकरण
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय पीआरई-२००८/(५०६/११)/प्राशि-१/दिनांक १४/९/२०११ मधील शाळास्तरावरील परिवहन समिती,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२०/एसडी-४ दिनांक २३.०६.२०२२ मधील गावस्तर समिती यांचे स्वतंत्र अस्तीत्व रद्द करण्यात येत आहेत. या शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळा
१) शाळा व्यवस्थापन समिती – माता पालक संघ,शालेय पोषण आहार योजना समिती,पालक शिक्षक संघ,नवभारत साक्षरता समिती,तंबाखू सनियंत्रण समिती,SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती
२) विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती – विद्यार्थी सुरक्षा समिती,तक्रार पेटी समिती,शाळा बांधकाम समिती,परिवहन समिती,शाळा व्यवस्थापन व विकास समित्ती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती
३) सखी सावित्री समिती
४) महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती
समाविष्ट/विलीन करण्यात येत असलेल्या समित्यांचे कामकाज सदर समित्या ज्या समितीमध्ये विलीन करण्यात आले असून समितीवर सोपण्यात आले आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती | School Management Committee
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २१ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील नियम १३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्य राहतील.
शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून)
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील.
अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल या बाबत खबरदारी सदस्य सचिवांची घ्यावी.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी – एक (स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक – एक
क) पालकांना पालक समेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ – एक
४. बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, समिती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिध्द सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.
७. सदर समितीची दरमहा बैठक होईल.
८. सदर समिती दर दोन वर्षांनी पुनर्गठित करण्यात येईल.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये
१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे,
२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.
३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे,
४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.
५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे
६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे,
७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्याच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.
८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे. त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे
१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे
११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे
१२. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१३. मुख्याध्यापकांच्या दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१४. निरूपयोगी साहित्य रू ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
१५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरूस्त्यांवर देखरेख करणे.
१६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
१७. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे.
१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.
१९. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे.
२०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे. (परिशिष्ट १ मध्ये नमूद)
२१. SQAAF किंवा यासारखे शाळा मूल्यांकन याबाबतची कार्यवाही करणे
विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती
इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग / यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील. (सदस्य सचिव व निमंत्रित सदस्य वगळता)
१) सरपंच / नगरसेवक (अध्यक्ष)
२) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी (स्थानिक प्राधिकरण सदस्य शक्यतो महिला प्रतिनिधी)
३) शाळेच्या शिक्षकांमधून निवडलेले शिक्षक
४) स्थानिक शिक्षणतज्ञ / बालविकास तज्ञ / समुपदेशक
५) आरोग्य सेविका/आशा सेविका
६) अंगणवाडी सेविका
७) ग्रामसेवक
८) पोलीस पाटील
९) डॉक्टर
१०) वकील
११) माजी विद्यार्थी
१२) पालक
१३) व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्ती
१४) मुख्याध्यापक (सदस्य सचिव)
१५) केंद्र प्रमुख / विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
- सदर समिती प्रत्येक दोन वर्षांनी पुनर्गठीत करण्यात येईल.
- समितीची महिन्यातून किमान एक बैठक होईल. आवश्यकते प्रमाणे यापेक्षा अधिक बैठका घेण्यास बंधन राहणार नाही. (गंभीर/आपतकालीन स्थितीमध्ये परिस्थितीनुरुप तात्काळ बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल.)
- सदस्य क्र.४ व १२ मधील सदस्य पालक सभेतून निवडावेत. क्र.९,१०,११, व १३ मधील सदस्य शाळा व स्थानिक प्राधिकरण यांनी निश्चित करावेत.
- समितीची बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी समितीचे सचिव म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी मुख्याध्यापक यांची राहील.
- ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक स्कूल बस वा इतर वाहनाने होते. त्या शाळांनी निमंत्रित सदस्य नियुक्त करावेत.
- सदर समितीचे अध्यक्ष ग्रामीण भागातील शाळांसाठी स्थानिक सरपंच व शहरी भागातील शाळांसाठी स्थानिक नगरसेवक राहतील
विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची कार्ये
बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे. विद्यार्थ्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नियमित सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे. आवश्यकतेनुसार रजा/सुट्टीच्या दिवशी/काळात शिक्षक, पालक, स्थानिक व्यक्ती यांच्या मदतीने विद्यार्थ्याचे शिक्षण सुरु राहील यासाठी नियोजन करणे, प्रयत्न करणे.
- शाळाबाह्य, अनियमित, स्थलांतरीत व दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे. ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय, जिल्हा कार्यालयाकडे पाठपुरावा करणे.
- व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून भौतिक व शैक्षणिक सुविधा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- शाळेचे माजी विद्यार्थी, प्रतिष्ठित व्यक्ती, नागरीक व व्यावसायिक यांचेकडून शाळेला मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- नियमितपणे विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासन निर्णय दि.२७.०९.२०२४ मध्ये नमूद बाबींची अंमलबजावणी करणे. विद्यार्थी सुरक्षेबाबतच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे.
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थी आरोग्य तपासणी होईल तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचार होतील यासाठी पाठपुरावा करणे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकाऱ्यांशी या कार्यक्रमाबाबत समन्वय साधणे.
- शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रार पेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही करणे.
- शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यावर देखरेख करणे.
- शाळेची स्वच्छता व स्वच्छता गृहांची स्वच्छता याबाबत उपयांची अमलबजावणी करणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. उपरोक्त चार समिती बाबत आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील. या समित्यांच्या बैठका शनिवारी सकाळ सत्रात आयोजित कराव्यात.
राज्यात यापुढे नवीन शैक्षणिक उपक्रम किंवा योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शाळास्तरावर नवीन समिती स्थापन करण्यात येवू नये. त्याबाबतची कार्य शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत अथवा विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती मार्फत करण्यात येईल.
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था अभियान
तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था अभियान राबविणेबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
1) मुख्याध्यापकांनी शाळेत तंबाखू सेवनास बंदी असल्याची नोटीस काढावी. सर्व शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य यांना ही नोटीस वाचून दाखवावी. सदर नोटीसची एक प्रत शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ अथवा दर्शनीय ठिकाणी लावावी.
2) शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्थेच्या निकषांच्या पूर्ततेचा आढावा घेत रहावा आणि त्यांचे निर्णय आणि अहवाल संग्रहीत करावेत.
3) घुम्रपान आणि तंबाखू निषिद्ध क्षेत्र, शालेय परिसरात धुम्रपान आणि तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करणे गुन्हा आहे असे पक्के फलक शाळेत महत्वाच्या ठिकाणी लावणे.
4) तंबाखूचे दुष्परिणाम व तंबाखू नियंत्रण कायद्याची माहिती व्हावी यासाठी शाळेत पोस्टर्स, घोषणापट्ट्या आणि नियम लावणे, (तंबाखूमुक्त शाळा/ परिसर हयावर विद्यार्थ्यांसाठी चर्चासत्र /पथनाट्य/समूहगान/निबंध स्पर्धेचे आयोजन करावे.)
5) तंबाखू विरोधी संदेश शैक्षणिक संस्थेच्या स्टेशनरीवर लिहिणे/चिकटवणे, सदर पोस्टर्स, घोषणापट्टया, नियम आणि संदेश हे विद्यार्थ्याकडून तयार करून घ्याव्यात आणि प्रत्येक वर्गावर्गात लावावेत.
6) मुख्याध्यापकांनी आपल्या कार्यालयात तंबाखू नियंत्रण कायदा, २००३ आणि अध्यादेश हयांची प्रत ठेवावी, कायदयाची प्रत ठेवावी. कायदयाची प्रत बेवसाइट उपलब्ध आहे.
7) तंबाखू नियंत्रणासाठी नियुक्त राज्य सल्लागार प्रतिनिधी मुंबई/प्राथमिक आरोग्य केंद्र/खाजगी दवाखाना/इंडियन डेंटिस्ट असोसिएशनचे सदस्य यांची तंबाखूमुक्त शाळेसाठी पत्र लिहून मदत घेणे.
8) शाळेने नजिकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खाजगी दवाखाना, डेन्टिस्ट, इंडियन डेन्टिस्ट असोसिएशनचे सदस्य यांचेपैकी एका वैद्यकीय अधिका-यास बोलावून शाळेत तंबाखूचे दुष्परिणाम, कॅन्सरची लक्षणे या विषयावर एक सत्र आणि आरोग्य / मुख तपासणी असे उपक्रम आयोजित करावे.