8th pay commission : नमस्कार मित्रांनो, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या घोषणेने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि चर्चा निर्माण झाली आहे. सदरील आयोग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात काय बदल सुचवतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या तरी ही भविष्यातील बाब असली तरी, सातव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या भत्त्यांमधील महत्त्वाचे मुद्दे येथे दिलेले आहेत.
मित्रांनो, ४८ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी ३४ सुधारणांसह मंजूर केल्या होत्या.कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले हे भत्ते १ जुलै २०१७ पासून लागू झाले, जे भत्ता समितीच्या (CoA) शिफारशींवर आधारित होते.
8th Pay commission Allowance
सातव्या वेतन आयोगात खालील भत्त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. ज्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे पगार निश्चित करण्यात आली. थोड्याफार फरकाने राज्य सरकारने सुद्धा या भत्त्यांचा समावेश करून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू केला होता. आता आठवा उचल आयोगात या भत्त्याचा समावेश होतो का ? याविषयी माहिती आपल्याला असणे आवश्यक आहे. तर चला पाहूया सातवा वेतन आयोगातील भत्याविषयी (7th Pay commission Allowance) सविस्तर माहिती..
रद्द आणि समाविष्ट करावयाच्या भत्त्यांची संख्या
सातव्या वेतन आयोगाने ५३ भत्ते रद्द करण्याची शिफारस केली होती, त्यापैकी १२ भत्ते सरकारने रद्द न करण्याचा निर्णय घेतला.
रेल्वे, पोस्ट आणि अवकाश व अणुऊर्जा यांसारख्या वैज्ञानिक विभागांच्या विशिष्ट कार्यात्मक गरजा लक्षात घेऊन हे भत्ते कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सातव्या वेतन आयोगाने ३७ भत्ते एकत्रित करण्याची शिफारस केली होती,त्यापैकी ३ भत्ते स्वतंत्र ओळख कायम ठेवणार आहेत.
सातव्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार विविध प्रकारच्या भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.यामुळे रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण आणि वैज्ञानिक विभागांतील विशिष्ट श्रेणीतील एक लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ झाला.
घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance)
शहरांच्या वर्गीकरणानुसार (X: ५० लाखाहून अधिक लोकसंख्या, Y: ५ ते ५० लाख, Z: ५ लाखांपेक्षा कमी), HRA अनुक्रमे ३०%, २०% आणि १०% दराने दिला जात होता. सातव्या वेतन आयोगाने हे दर अनुक्रमे २४%, १६% आणि ८% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, कमी वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी कमी केलेले HRA दर पुरेसे नसल्यामुळे, X, Y आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी HRA अनुक्रमे ५४०० रुपये, ३६०० रुपये आणि १८०० रुपये पेक्षा कमी नसावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
किमान मर्यादा १८००० रुपये मूळ वेतनाच्या अनुक्रमे ३०%, २०% आणि १०% दराने निश्चित करण्यात आली, ज्यामुळे स्तर १ ते ३ मधील ७.५ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला.
सातव्या वेतन आयोगाने शिफारस केली होती की जेव्हा महागाई भत्ता (DA) ५०% ओलांडेल तेव्हा HRA दर २७%, १८% आणि ९% पर्यंत आणि जेव्हा DA १००% ओलांडेल तेव्हा ३०%, २०% आणि १०% पर्यंत वाढवले जातील. सध्याच्या महागाईच्या ट्रेंड लक्षात घेता, सरकारने हे दर DA २५% आणि ५०% ओलांडल्यावर सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला. याचा फायदा सरकारी निवासस्थानात न राहणाऱ्या आणि HRA मिळवणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना झाला होता.
सियाचीन भत्ता (Siachen Allowance)
सातव्या वेतन आयोगाने सियाचीन भत्त्याला R&H मॅट्रिक्सच्या RH-Max सेलमध्ये २१,००० रुपये आणि ३१,५०० रुपये असे दोन स्लॅबमध्ये ठेवले होते. सियाचीनमध्ये सतत असलेल्या अत्यंत धोकादायक आणि खडतर परिस्थितीत काम करणाऱ्या अधिकारी/जवानांची गरज ओळखून, सरकारने सियाचीन भत्त्याचे दर आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
आता जवानांसाठी (स्तर ८ आणि त्याखालील) हा भत्ता १४,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपये प्रति महिना आणि अधिकाऱ्यांसाठी (स्तर ९ आणि त्यावरील) २१,००० रुपयांवरून ४२,५०० रुपये प्रति महिना करण्यात आला. या वाढीमुळे सियाचीन भत्ता पूर्वीच्या दराच्या दुप्पट झाला आहे. याचा फायदा सियाचीनमध्ये तैनात असलेल्या भारतीय लष्कराच्या सर्व सैनिक आणि अधिकाऱ्यांना होईल.
गणवेश भत्ता (Dress Allowance)
गणवेश/पोशाख खरेदी आणि देखभालीसाठी दिले जाणारे विविध भत्ते, जसे की धुलाई भत्ता, गणवेश भत्ता, किट देखभाल भत्ता, पोशाख भत्ता इत्यादी एकत्रित करून गणवेश भत्ता (Dress Allowance) या नवीन नावाने वार्षिक स्वरूपात ५००० रुपये, १०,००० रुपये, १५,००० रुपये आणि २०,००० रुपये अशा चार स्लॅबमध्ये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उच्च देखभाल आणि स्वच्छतेच्या गरजेमुळे परिचारिकांना (Nurses) हा भत्ता मासिक आधारावर दिला जातो.SPG जवानांना त्यांच्या विद्यमान गणवेश भत्त्याचे दर (जे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा जास्त आहेत) आणि त्यांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन गणवेश भत्त्याचा उच्च दर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी विशिष्ट कपड्यांचे दर स्वतंत्रपणे निश्चित केले जातील.
दुर्गम स्थान भत्ता (Tough Location Allowance)
भौगोलिक स्थानावर आधारित काही भत्ते, जसे की विशेष भरपाई (दूरसंचार) भत्ता (SCRLA), सुंदरबन भत्ता आणि आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यांना दुर्गम स्थान भत्त्यात समाविष्ट करण्यात आले.
TLA अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांना तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आणि त्याचे दर R&H मॅट्रिक्सच्या वेगवेगळ्या सेलनुसार १००० रुपये ते ५३०० रुपये प्रति महिना या दरम्यान असतील. सातव्या वेतन आयोगाने शिफारस केली होती की ईशान्येकडील राज्ये, लडाख आणि बेटे येथे देय असलेल्या विशेष कर्तव्य भत्ता (SDA) सोबत TLA स्वीकार्य नसेल. सरकारने निर्णय घेतला की कर्मचाऱ्यांना सुधारित दरांवर SDA सोबत पूर्व-सुधारित दरांवर SCRLA चा लाभ घेण्याचा पर्याय मिळेल.
सातव्या वेतन आयोग – इतर भत्ते
(i) मुलांसाठी शिक्षण भत्ता (Children Education Allowance – CEA) १५०० रुपये प्रति महिना/प्रति मुल (जास्तीत जास्त २ मुलांसाठी) वरून २२५० रुपये प्रति महिना/प्रति मुल (जास्तीत जास्त २ मुलांसाठी) करण्यात आला. वसतिगृह अनुदान (Hostel Subsidy) ४५०० रुपये प्रति महिना वरून ६७५० रुपये प्रति महिना करण्यात आले.
(ii) दिव्यांग महिलांसाठी बाल संगोपन विशेष भत्ता (Special Allowance for Child Care for Women with Disabilities) दुप्पट करून १५०० रुपये प्रति महिना वरून ३००० रुपये प्रति महिना करण्यात आला.
(iii) नागरिकांसाठी उच्च पात्रता प्रोत्साहन (Higher Qualification Incentive for Civilians) २००० रुपये – १०००० रुपये (एकवेळ अनुदान) वरून १०००० रुपये – ३०००० रुपये (एकवेळ अनुदान) करण्यात आले.
संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा भत्ता
CAPFs, पोलीस,भारतीय तटरक्षक दल आणि सुरक्षा संस्था यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सातव्या वेतन आयोग विविध भत्तांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये गणवेश धारी कर्मचाऱ्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख होता.
i. सातव्या वेतन आयोगाने शांतता क्षेत्रात तैनात असलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी राशन मनी भत्ता (Ration Money Allowance – RMA) आणि मोफत राशन रद्द करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, सरकारने निर्णय घेतला की त्यांना RMA दिला जाईल आणि तो थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. याचा फायदा ४३००० संरक्षण अधिकाऱ्यांना होईल.
ii. तांत्रिक शाखांतील संरक्षण अधिकाऱ्यांना तांत्रिक भत्ता (Technical Allowance – Tier – I & II) अनुक्रमे ३००० रुपये प्रति महिना आणि ४५०० रुपये प्रति महिना दिला जातो. सातव्या वेतन आयोगाने तांत्रिक भत्ता (Tier – II) संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च पात्रता प्रोत्साहनात विलीन करण्याची शिफारस केली होती. संरक्षण दलांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी बदलत्या गरजा व तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी, सरकारने तांत्रिक भत्ता बंद न करण्याचा निर्णय घेतला.
iii. क्षेत्र/उच्च उंची/CI ऑप्समध्ये सेवा देणाऱ्या संरक्षण दलाच्या जवानांना सध्या मिळत असलेली एक अतिरिक्त मोफत रेल्वे वॉरंटची (Leave Travel Concession) सुविधा CAPFs आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या सर्व जवानांनाही लागू करण्यात आली.
iv. संरक्षण दल आणि CAPF जवानांना मिळणाऱ्या उच्च उंची भत्त्याचे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. हे दर ८१० रुपये – १६८०० रुपये प्रति महिना वरून २७०० रुपये – २५००० रुपये प्रति महिना झाले.
v. भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि CAPF जवानांना मिळणारे क्षेत्र भत्ता (Field Area Allowances). सुधारित क्षेत्र, क्षेत्र आणि अत्यंत सक्रिय क्षेत्रांसाठीचे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. हे दर १२०० रुपये – १२६०० रुपये प्रति महिना वरून ६००० रुपये – १६९०० रुपये प्रति महिना झाले. या भत्त्यासाठी क्षेत्रांचे वर्गीकरण संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षण मंत्रालय आणि CAPF साठी गृह मंत्रालय करेल.
vi. प्रति-बंडखोरी कारवायांमध्ये (Counter Insurgency Ops – CI Ops) तैनात असलेल्या संरक्षण दल आणि CAPF जवानांना मिळणाऱ्या CI ऑप्स भत्त्याचे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. हे दर ३००० रुपये – ११८०० रुपये प्रति महिना वरून ६००० रुपये – १६९०० रुपये प्रति महिना झाले.
vii. भारतीय नौदलाच्या सागरी कमांडोंना मिळणारे मार्कोस आणि रथ भत्त्याचे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. हे दर १०५०० रुपये – १५७५० रुपये प्रति महिना वरून १७३०० रुपये – २५००० रुपये प्रति महिना झाले.
viii. भारतीय नौदलाच्या जवानांना मिळणाऱ्या सागरी भत्ता (Sea Going Allowance) चे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. सागरी भत्ता पात्रतेसाठी असलेली १२ तासांची अट कमी करून ४ तास करण्यात आली. हे दर ३००० रुपये – ७८०० रुपये प्रति महिना वरून ६००० रुपये – १०५०० रुपये प्रति महिना झाले.
ix. नक्षलग्रस्त भागात तैनात असलेल्या CRPF जवानांना मिळणाऱ्या कोबरा (COBRA) भत्त्याचे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. हे दर ८४०० रुपये – १६८०० रुपये प्रति महिना वरून १७३०० रुपये – २५००० रुपये प्रति महिना झाले.
x. संरक्षण दलातील फ्लाइंग ब्रँच आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या फ्लाइंग भत्त्याचे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. हे दर १०५०० रुपये – १५७५० रुपये प्रति महिना वरून १७३०० रुपये – २५००० रुपये प्रति महिना झाले. ही सुविधा BSF एअर विंगलाही लागू करण्यात आली.
xi. संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च पात्रता प्रोत्साहन (Higher Qualification Incentive for Defence Personnel) ९००० रुपये – ३०००० रुपये (एकवेळ अनुदान) वरून १०००० रुपये – ३०००० रुपये (एकवेळ अनुदान) करण्यात आले.
xii. एरोनॉटिकल भत्ता, जो सध्या भारतीय नौदलाच्या जवानांना मिळतो, तो भारतीय तटरक्षक दलालाही लागू करण्यात आला. या भत्त्याचा दर ३०० रुपये प्रति महिना वरून ४५० रुपये प्रति महिना करण्यात आला.
xiii. टेस्ट पायलट आणि फ्लाइट टेस्ट इंजिनियर भत्त्याचे दर R&H मॅट्रिक्सनुसार निश्चित केले जातील. हे दर १५०० रुपये / ३००० रुपये प्रति महिना वरून ४१०० रुपये / ५३०० रुपये प्रति महिना झाले.
xiv. टेरिटोरियल आर्मी भत्त्याचे दर १७५ रुपये – ४५० रुपये प्रति महिना वरून १००० रुपये – २००० रुपये प्रति महिना करण्यात आले.
xv. संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिनियुक्ती (ड्यूटी) भत्त्याची मर्यादा २००० रुपये – ४५०० रुपये प्रति महिना वरून ४५०० रुपये – ९००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली.
xvi. डिटेचमेंट भत्त्याचे दर १६५ रुपये – ७८० रुपये प्रति दिवस वरून ४०५ रुपये – ११७० रुपये प्रति दिवस करण्यात आले.
xvii. पॅरा जंप इंस्ट्रक्टर भत्त्याचे दर २७००/३६०० रुपये प्रति महिना वरून ६००० / १०५०० रुपये प्रति महिना करण्यात आले.
xviii. विशेष घटना/तपास/सुरक्षा भत्ता तर्कसंगत करण्यात आला आहे. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) साठीचे दर ऑपरेशनल आणि नॉन-ऑपरेशनल ड्यूटीसाठी अनुक्रमे मूळ वेतनाच्या ५५% आणि २७.५% पर्यंत सुधारित करण्यात आले.
भारतीय रेल्वे कर्मचारी भत्ते
- अतिरिक्त भत्त्याचे दर ५०० / १००० रुपये प्रति महिना वरून ११२५ / २२५० रुपये प्रति महिना करण्यात आले. ही सुविधा लोको पायलट गुड्स आणि वरिष्ठ पॅसेंजर गार्ड्सनाही ७५० रुपये प्रति महिना दराने लागू करण्यात आली.
- कामाच्या ताणामुळे रेल्वेच्या ट्रेन कंट्रोलर्ससाठी ५००० रुपये प्रति महिना या दराने विशेष ट्रेन कंट्रोलर भत्ता (Special Train Controller’s Allowance) नावाचा नवीन भत्ता सुरू करण्यात आला.
रुग्णालयातील परिचारिका आणि मंत्रालयीन कर्मचारी भत्ता
- परिचारिका भत्ता (Nursing Allowance) चा विद्यमान दर ४८०० रुपये प्रति महिना वरून ७२०० रुपये प्रति महिना करण्यात आला.
- ऑपरेशन थिएटर भत्त्याचा दर ३६० रुपये प्रति महिना वरून ५४० रुपये प्रति महिना करण्यात आला.
- हॉस्पिटल पेशंट केअर अलाउंस / पेशंट केअर अलाउंसचा दर २०७० रुपये – २१०० रुपये प्रति महिना वरून ४१०० रुपये – ५३०० रुपये प्रति महिना करण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये बदल करून ही सुविधा मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात आली.
सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भत्ते
निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित वैद्यकीय भत्ता (Fixed Medical Allowance – FMA) ५०० रुपये प्रति महिना वरून १००० रुपये प्रति महिना करण्यात आला. याचा फायदा CGHS सुविधा न घेणाऱ्या ५ लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होईल.
१००% अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना मिळणारा स्थिर उपस्थिती भत्ता (Constant Attendance Allowance) ४५०० रुपये प्रति महिना वरून ६७५० रुपये प्रति महिना करण्यात आला.
वैज्ञानिक विभागांसाठी भत्ते
- सातव्या वेतन आयोगाने लाँच कॅम्पेन भत्ता (Launch Campaign Allowance) आणि अवकाश तंत्रज्ञान भत्ता (Space Technology Allowance) रद्द करण्याची शिफारस स्वीकारण्यात आली.
- अवकाश आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लाँच कॅम्पेन आणि अवकाश तंत्रज्ञान भत्त्याचा दर ७५०० रुपये प्रति वर्ष वरून ११२५० रुपये प्रति वर्ष करण्यात आला. अणुऊर्जा विभागातील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी व्यावसायिक अद्ययावत भत्ता (Professional Update Allowance) देखील वाढलेल्या दराने म्हणजेच ११२५० रुपये प्रति वर्ष या दराने सुरू ठेवण्यात आला.
- सातव्या वेतन आयोगाने भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमांतर्गत अंटार्क्टिका मोहिमेवर जाणाऱ्या शास्त्रज्ञ आणि इतर सदस्यांना मिळणारा अंटार्क्टिका भत्ता (Antarctica Allowance) R&H मॅट्रिक्सच्या RH-Max सेलमध्ये ठेवला होता.
- सातव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेले RH-Max सेलचे दर अंटार्क्टिका भत्त्याच्या विद्यमान दरांपेक्षा कमी होते, जो सध्या प्रति दिवसानुसार दिला जातो. या मोहिमांचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात घेता आणि दरांमध्ये योग्य वाढ करण्यासाठी,सरकारने अंटार्क्टिका भत्ता R&H मॅट्रिक्समधून वगळण्याचा निर्णय घेतला हा भत्ता पूर्वीप्रमाणेच प्रति दिवसानुसार दिला जाईल.
- अंटार्क्टिका भत्त्याचे दर उन्हाळ्यासाठी ११२५ रुपये प्रति दिवस आणि हिवाळ्यासाठी १६८८ रुपये प्रति दिवस वरून उन्हाळ्यासाठी १५०० रुपये प्रति दिवस आणि हिवाळ्यासाठी २००० रुपये प्रति दिवस झाले.
पोस्ट विभागासाठी भत्ते
सातव्या वेतन आयोगाने सायकल भत्ता (Cycle Allowance) रद्द करण्याची शिफारस केली होती,जो मुख्यतः पोस्टमन आणि रेल्वेतील ट्रॅकमनला दिला जातो, ती स्वीकारली गेली नाही.