7th Pay commission : सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
7th Pay Commission Query
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार श्री. मुकेश खुल्लर,सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ स्थापन करण्यात आली होती.
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल शासनास दि.३१ डिसेंबर, २०२४ रोजी सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.
वेतनत्रुटी निवारण समिती अहवाल २०२५
शासनाने वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र १ ते ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
जोडपत्र- १ मध्ये नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही.
मित्रांनो,जोडपत्र १ मध्ये नमूद संवर्गातील जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले असतील, त्या कर्मचाऱ्यांची दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनसंरचनेत काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. दि.१ जानेवारी, २०१६ ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन सुधारित करण्यात यावे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येणार नाही.
खुल्लर समिती अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
१) चौथ्या वेतन आयोगाच्या वेळी शासनाने सेवानिवृत न्यायमूर्ती बी एन.वी, नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन समानीकरण समिती नेसून राज्य शासनाकडील सर्वच संवर्गाचायत सर्वकष विचार (वेतनश्रेणी, सेवाप्रवेश नियम, केंद्र/ राज्य शासनाकडील समकक्ष पदे इ.) करुन वेतनश्रेणी विहित केल्या होत्या. पुढील वेतनआयोगात (१९८६ ते २०१६) राज्य शासनाकडील संवर्गाना वेतनश्रेणी विहित करण्यात आल्या आहेत.
२) विविध संवर्गाच्या वेतनश्रेणीविषयी शिफारशी करताना समितीने मुख्यतः सेवाप्रवेश नियमांचा आधार घेतला आहे. किल्पीक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम बन्याच कालाकवरीपूर्वी (वर्षांपूर्वी) विहित केलेले आहेत. काही पदांची निर्मिती करण्यात आली असली तरी संबंधित संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम अद्यापही तयार नाहीत.
३) निम्न संवर्गातील पदधारकांना पदोन्नतीवी संधी उपलब्ध असली तरी प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळू शकली नाही. दरम्यानच्या काळात सेवाप्रवेश नियमांनध्ये काही सुधारणा झाल्या असल्यास, त्या समितीच्या निदर्शनात आल्या नसतील तर समितीने केलेल्या शिफारशी गैरलागू ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकरिता, शिफारशींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यापूर्वी प्रशासकीय नागानी सेवा प्रवेश नियमाबाबत खतर जमा करणे योग्य होईल.
४) सर्वच प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे आकृतीबंध कालानुरुप सुधारित करण्याची आवश्यकता आहे. काही कालबाह्य संवर्ग पदे निरसित करून विभागांचे आधुनिकीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. काही संवर्ग पदे विविध उपयोगी (Mati-tasking) असणे याबाचत विवार करण्याची गरज दिसून येते.
५) प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध सुधारित करणे तसेच सेवाप्रदा नियमांत सुधारणा करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांच्या दोत्रात काम करणान्या शासनाच्या यशदासारख्या संस्थांचे सहाय्य घेता येईल. राज्य शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा (Workforca) (Optimum जायोग/ वापर होणे ही काळाची गरज आहे.
खुल्लर समिती अहवालनुसार वेतन वाढ येथे पहा ➡️ वेतन त्रुटी कर्मचारी संवर्ग